तामिळनाडूची लढाई ही भारतीयत्वाची लढाई

सुप्रीम कोर्टाने जोरदार तडाखा दिला आहे. विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांवर शिक्कामोर्तब करण्याचे टाळण्याची तमिळनाडूच्या राज्यपालांची कृती 'घटनाबाह्य' ठरवली आहे. स्टॅलिन पहिली लढाई जिंकले आहेत. पण मुद्दा राज्यपालांना लगाम घालण्यापुरता मर्यादित नाही.

मजबूत केंद्रीय सत्ता की स्वायत्त राज्यांचं फेडरेशन हा वाद संविधान सभेपासून सुरू आहे. संविधानकर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि मौलाना हसरत मोहानी यांच्यात संविधान सभेत याच मुद्द्यावर ठिणगी पडली होती.

तेव्हा मुद्दा 'युनियन ऑफ स्टेट्स' की 'फेडरेशन ऑफ स्टेट्स' या शब्द प्रयोगाचा होता. त्याहीपेक्षा मजबूत केंद्रीय सत्तेच्या अंकित राज्यांची स्वायत्तता गमावण्याचा होता. ब्रिटिश पूर्व भारत संस्थानिकांच्या राज्यांनी विभागलेला होता. स्वातंत्र्य मिळालेल्या भारताची एकता आणि अखंडता संविधानाने बांधताना संविधान सभेपुढे संस्थानिकांची राज्यं आणि भाषिक प्रांत यांच्यातील पारंपारिक विभागणी सांधण्याचं आव्हान होतं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याचवेळी नि:संदिग्धपणे स्पष्ट केलं होतं की,
“The Union is not a league of States, united in a loose relationship; nor are the States the agencies of the Union, deriving powers from it. Both the Union and the States are created by the Constitution; both derive their respective authority from the Constitution. The one is not subordinate to the other in its own field... the authority of one is coordinate with that of the other”.

एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे, भारतीय संविधानात कुठेही केंद्रीय सत्ता किंवा केंद्र सरकार असा शब्द प्रयोग नाही. ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या “निरंकुश’’ केंद्रीय सत्तेला तिलांजली देत भारतीय प्रजासत्ताक निर्माण करताना आपण संघराज्य निर्माण केलं. (Union of States.) राज्यांच्या स्वायत्ततेवर आणीबाणी पूर्व काळात राज्य घटनेतील कलम 356 चा वापर करत अनेकदा हल्ले झाले आहेत. आणीबाणीच्या विरोधात 1977 नंतरच्या जनक्रांतीनंतर मागच्या 37 ते 40 वर्षात असे हल्ले करण्याची हिम्मत अभावानेच झाली. आणीबाणीच्या काळात देश एक तुरुंग बनला होता हे खरं. गेल्या दहा वर्षात राज्य घटनेतल्या मूलभूत गाभ्यावर आणि सांविधानिक संस्थांवर त्याहीपेक्षा अधिक हल्ले झाले. आज व्यक्तींचं मूलभूत स्वातंत्र्य, समता आणि धर्मनिरपेक्षता जितकी पणाला लागली आहे, तितकीच राज्यांची स्वायत्तता संकटात आली आहे.

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी हे संकट ओळखलं आणि त्याला आव्हान दिलं. तामीळनाडूच्या प्रश्नाकडे नेहमीच भाषिक वाद किंवा अलगाववादी दृष्टीकोनातून पाहिलं जातं. पण हा दृष्टिकोन खुद्द तामीळनाडूने कधीच निकालात काढला आहे. के. कामराज, सी. एन. अण्णादुराई आणि एम. करुणानिधी यांनी भारताचं संघराज्य हे “Indestructible” असल्याचे आपल्या कृतीतून आणि इतिहासातून दाखवून दिलं आहे.

स्टॅलिन यांनी दोन प्रश्न उपस्थित केले आहेत. डीलिमिटेशनचा आणि दुसरा हिंदी भाषा सक्तीचा. डीलिमिटेशनचा मुद्दा लोकांच्या लक्षात येतो आणि पटतोही. दक्षिणेकडच्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण केलं. देशाच्या विकासात महत्त्वाचं योगदान दिलं. त्यांची लोकसंख्या कमी झाली म्हणून त्यांचा हिस्सा कमी करणं, हे अन्यायकारक आहे. उत्तरेकडच्या लोकांना सुद्धा हे पटावं. पण मुद्दा हिंदी भाषा सक्तीचा आहे.

स्टॅलिन यांनी सत्तेवर आल्यानंतर अनेक मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हिंदी भाषेने उत्तरेकडच्याही 25 पेक्षा जास्त भाषा गिळल्या आहेत. त्या भाषांची स्वायत्तता, स्वतंत्र ओळख आणि भारतीय संस्कृतीत त्यांनी दिलेलं समृद्ध योगदान कसं संपवलं, हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे भाषातज्ज्ञ पद्मश्री डॉ. गणेश देवी यांनी जनगणेतूनच शेकडो भारतीय भाषांना कसं हद्दपार केलं गेलं, हे यापूर्वीच दाखवून दिलं आहे.

हडप्पा संस्कृतीतील भाषा वाचून दाखवणाऱ्यांसाठी स्टॅलिन यांनी 1 मिलियन डॉलरचे बक्षिस जाहीर केलं आहे. राखीगढीत सापडलेल्या स्त्रीच्या सांगाड्याने "आसिंधु सिंधु पर्यन्ता यस्य भारतभूमिका" द्रविड भारताच्या इतिहासाची आहे हे पुन्हा समोर आलं आहे. पेरियार, करुणानिधी ते अगदी स्टॅलिन पर्यंतच्या भूमिकांना राखीगढीतून आणि हडप्पा लिपीतून मोठे समर्थन मिळणार आहे.

स्टॅलिन यांनी हिंदी भाषेला नव्हे तर सक्तीला विरोध केला आहे. महाराष्ट्रातील मनसे किंवा शिवसेना एकाबाजूला आणि तामिळनाडूतील द्रविड चळवळ दुसऱ्या बाजूला. यांच्यात मोठं अंतर आहे. तामिळनाडूत हिंसेला आणि द्वेषालाही जागा नाही. मध्ये एकदा दक्षिणेत बिहारींच्या मारहाणीची अफवा पसरली होती. पण स्वत: स्टॅलिन यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे पुन्हा तसा आरोप झाला नाही.

हिंदी भाषेने हिंदुस्थानी नाकारली. उत्तरेकडच्या अनेक प्रदेश भाषा संपवल्या. महाराष्ट्राला स्वत:ची मोडी लिपी होती, ती महाराष्ट्रानेच संपवली. ज्या भारतीय भाषांनी आपली जुनी लिपी टिकवली आहे, त्यांचं आणि अगदी मोडी लिपीचंही साधर्म्य दक्षिणेतील तमिळ भाषेशी अधिक आहे.हिंदी आणि देवनागरीने केलेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर तमिळ भाषेतील रुपयाचं चिन्ह पाहिलं की अनेक प्रश्नांचं उत्तर मिळतं.

महाराष्ट्रात देवनागरीने मोडी लिपी गिळून टाकली आणि हिंदुत्ववादी राजकारणाने मराठी भाषिकांच्या राजकारणाचा बळी घेतला. तामिळनाडूत मात्र तसं झालं नाही. कारण तिथलं राजकारण तर्कशुद्ध आणि अवैदिक विचारधारेवर वर उभं आहे. सनातनी हिंदुत्ववादी राजकारणाला पेरियार आणि द्रमुक राजकारणाचा सैद्धांतिक विरोध होता. ही भूमिका स्टॅलिन यांनी कधी पातळ होऊ दिली नाही, ही त्यांची जमेची बाजू आहे.

हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व या सावरकरी आणि 'देव'नागरी संकृतायझेशनला स्टॅलिन यांचा विरोध आहे. वन नेशन, वन लँग्वेज, वन कल्चर आणि वन रिलीजन या अजेंड्याने भारताची बहुविविधता संकटात आली आहे. भिन्न वंश, रंग, भाषा, धर्म, जात, वेशभूषा आणि खाद्यसंस्कृती हे, या देशाचं वैशिष्ट्य आहे. खासियत आहे. एक वर्ण, एक वंशांच्या शुद्धतेची भाषा हिटलरने जशी केली होती, तशी गोळवलकरांचीही होती.

भिन्न धर्मीयांनाच नव्हे तर भिन्न भाषा, संस्कृतीच्या सर्व समूहांना एका रंगाने रंगून जा, अन्यथा दुय्यम नागरिकत्व स्वीकारा ही हिंदुत्वाची अट आहे. हिंदुत्व म्हणजे Hinduism नाही. हिंदू ही संकल्पना भूकेंद्रीत आहे. धर्माधारीत आहे. आणि परंपराधारीत सुद्धा आहे. हिंदुत्व मात्र पूर्णत: राजकीय संकल्पना आहे, जी द्वेषावर आणि भेदावर उभी आहे. आरएसएसचे गुरू गोळवलकर त्यांच्या "We or our Nationhood Defined" या पुस्तकात, ते सर्व लोक जे हिंदू वंश, धर्म, भाषा (संस्कृत भाषेचा परिवार) या परिघात येत नाहीत, त्यांना 'गद्दार' आणि 'राष्ट्रीय हिताचे शत्रू' मानतात.

संस्कृत परिवाराच्या बाहेरची भाषा बोलणारे, आर्य वंशाचे नसणारे, ते द्रविड असोत की तामिळ भाषा बोलणारे ते या व्याख्येत येत नाहीत. जणू विंध्य, गोदावरी पलीकडच्या आडव्या रेषेबाहेरील अशा सर्वांना हिंदू राष्ट्राच्या व्याख्येत राष्ट्रीय हितशत्रू मानतात. त्याविरोधात तामिळनाडूची लढाई आहे. संस्कृत परिवाराच्या बाहेर असलेले पाली, मगधी, शौरसेनी आणि महाराष्ट्री या प्राकृत परिवाराच्या बाजूने उभे आहेत. म्हणून ती भारतीयत्वाची लढाई आहे. केवळ तामिळनाडूसाठी नाही देशातील सगळ्याच राज्यांसाठी स्टॅलिन मोठी लढाई लढत आहेत.

'दी युनियन ऑफ स्टेटस'चा एल्गार करत राज्यांच्या स्वायत्ततेचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने उचलून धरला आहे. देशातील स्वतंत्र ओळख असलेल्या असंख्य भाषिक, वांशिक आणि धार्मिक समूहांसाठी स्टॅलिन यांनी नवी आशा आणि उमेद निर्माण केली आहे.

- कपिल पाटील
माजी सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद
kapilhpatil@gmail.com

***

पूर्व प्रसिद्धी - लोकसत्ता (वेब) दि. 17 एप्रिल 2025 

https://www.loksatta.com/sampadkiya/features/battle-in-tamil-nadu-by-mk-stalin-is-battle-for-indianness-mrj-95-5025347/ 

पैशाने पोखरलेली निवडणूक पद्धत आणि Proportionate representation ची गरज

धारदार बनलेल्या धर्मसंघर्षांना बोथट करण्याची, परस्पर अस्तित्त्व आणि भागीदारी मान्य करण्याची शक्यता प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वातच मिळू शकते. 

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीत कोटी कोटींची उड्डाणं झाली. चर्चा दबक्या आवाजात नाही, उघड होत होती. आमदार खरेदी नव्हे आमदारांच्या मतं खरेदीसाठी कोटींची बोली लावली जात होती. याचं अनेकांना आश्चर्य वाटेल. नवीन काहीच नाही. आकडा फक्त फुगत चालला आहे.

आमदारांच्या एका मताची ही किंमत. सामान्य मतदाराची किती असेल ?

विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघातही पैसे वाटपाची चर्चा राजकीय दालनांमध्ये उघडपणे ऐकू येत होती. मताला 5 हजार, 7 हजार आणि 10 हजार असे रेट तीन उमेदवारांनी लावल्याचे उघड बोललं जात होतं. पैशाच्या बळावर विधानपरिषदेच्याच निवडणुका हायजॅक केल्या जातात, असं नाही. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतही मतखरेदीसाठी पैशाचं वाटप सुरू झालं आहे. सरसकट सर्वांनाच दिले जातात आणि सर्वच घेतात ही काही वस्तुस्थिती नाही. पण पैसे देण्याची आणि घेण्याची लागण झाली आहे, हे नाकारता येत नाही.

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या खर्चाच्या बंधनात निवडणूक लढण्याचे दिवस कधीच इतिहास जमा झाले आहेत. कर्नाटकचे जेष्ठ माजी मंत्री सांगत होते की, तिथे एका विधानसभा मतदार संघाचा खर्च 50 कोटींच्या घरात गेला आहे. ते असंही म्हणाले की, सगळ्याच मतदार संघात हाच आकडा आहे, असं नाही. आणि 50 कोटी खर्च करणारा निवडून आला, असंही झालेलं नाही. काही ठिकाणी त्या तुलनेत नगण्य खर्च करणारा गरीब उमेदवारही निवडून आला आहे. दक्षिणेतील राज्यांमधील ही चर्चा आता महाराष्ट्रातही सुरू झाली आहे.

लोकसभेत पैशाचा वापर फारसा होत नाही, असं मानलं जात होतं. पैशाशिवाय कोणतीच निवडणूक शक्य नाही, हे सगळेच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते मोठ्या चिंतेने आता म्हणत आहेत. निवडणुकच विकत घेतली जात असेल तर ज्या निवडणुकीतून लोकशाही प्रस्थापित होते तीच पोखरून निघते.

निवडणुकीतल्या खर्चाची ही परंपरा लोकशाहीची जन्मभूमी मानली गेलेल्या अथेन्स इतकीच प्राचीन आहे. सिमॉन लोकप्रिय होते. हमखास निवडून येत होते. 461 ईसापूर्व काळातली गोष्ट आहे. सिमॉनला पाडण्यासाठी पेरिकल्सने पैशांचा वापर केला. मेळे भरवायला सुरवात केली. freebies ची लयलूट केली. पेरिकल्सने निवडणूक जिंकली. याच मार्गाने तो जिंकत राहिला. अथेन्स पोखरून गेलं. स्पार्टाबरोबरच्या युद्धात अथेन्सची पैशाने पोखरलेली लोकशाही धारातीर्थी पडली. नंतर आलेल्या प्लेगमध्ये पेरिकल्स आणि त्याचे कुटुंबीय.

भारतातली प्राचीन गणराज्यं, “अंतर्गत भेदाने पोखरत नाहीत तोवर अभेद्य राहतील’’ असा इशारा तथागत बुद्धांनी त्यावेळी दिला होता. भारताच्या लोकशाहीपुढे ही दोन्ही आव्हानं आहेत. भ्रष्टाचाराने आणि मतखरेदीने निवडणुकच हायजॅक केली जाते. लोकशाही पोखरली जाते. धर्म - जातींच्या वैमन्यस्यातून आणि निवडणुकीतल्या भ्रष्टाचारातून भारतीय लोकशाही गणराज्याला सगळ्यात मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

निवडणूक खर्चावर आणि निवडणुकीतील भाषणांवर बंधनं टाकण्याचा जुजबी उपाय सुचवला जातो. आयोगाने घातलेली बंधनं आणि कायद्यातली व्यवस्था पैसा आणि नफरतीच्या शस्त्रापुढे कमजोर ठरतात, याचा अनुभव पुन्हा पुन्हा येतो आहे. देशातली भ्रष्टाचाराची सगळ्यात मोठी गंगोत्री निवडणुकीतला खर्च हीच आहे.

शासनाने खर्च उचलण्याचा उपाय बिनकामाचा आहे. मत खरेदीला त्यातून अटकाव कसा होणार ?

खरी समस्या आहे ती, First Past the Post या व्यवस्थेत. भारतीय निवडणुका 1935 च्या ब्रिटिश कायद्यानुसार होतात. निवडणुका कशा घ्याव्यात याची पद्धत संविधानाने निश्चित केलेली नाही. First Past the Post मध्ये प्रतिस्पर्धी उमेदवारांमध्ये जो एक मत इतरांपेक्षा जास्त घेईल तो निवडून येतो. काही अपवाद सोडले तर निवडून येणारे उमेदवार 31 ते 38 टक्के मतांच्या दरम्यानचे असतात. याचा अर्थ 69 ते 62 टक्के मतदार हे निवडून आलेल्या उमेदवाराला नाकारत असतात. म्हणजे पराभूत उमेदवारांची एकत्रित बेरीज 69 टक्के असूनही निकालानंतर त्या खंडित मताधिक्याला कायदेमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहात कोणताही say नसतो.

विधान परिषदेच्या किंवा राज्य सभेच्या निवडणुकांमध्ये Preferential voting पद्धत असते. 50 टक्के मतांचा कोटा किमान पूर्ण करावा लागतो. तरच निवडून येता येतं.

विधानसभेत किंवा लोकसभेत 50 टक्के सुद्धा मतं मिळवावी लागत नाहीत. 30 ते 31 टक्के मतांच्या शिदोरीवर आणि प्रतिस्पर्धी निकटच्या उमेदवारांपेक्षा एक मत अधिक मिळवून निवडून येता येतं. मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदार संघात अमोल कीर्तिकर हे अवघ्या एका मताने पुढे होते. मात्र रवींद्र वायकर पोस्टल बॅलेटसह 48 मतांनी निवडून आले.

ही व्यवस्था समाजातल्या सगळ्या घटकांना किंवा मतांना प्रतिनिधित्व कधीच देत नाही. Proportionate representation हा त्यावरचा उपाय आहे. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीने निवडणुका घेतल्या तर समाजातल्या सगळ्या घटकांना प्रतिनिधित्व मिळू शकेल. अल्पसंख्य किंवा वंचित घटकांना alliances करून परस्परांच्या मदतीने सभागृहात जाता येईल.

एकेकाळी भारतीय जनता पक्ष आणि देशातील कम्युनिस्ट पक्ष प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या बाजूने होते. तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस आणि आताची सत्ताधारी भाजप प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची चर्चाही करत नाहीत. न्यायमूर्ती व्ही. एम. तारकुंडे यांनी जयप्रकाशजींच्या लोकशाही उठावानंतर प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची चर्चा व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण अल्पकालीन जनता राजवटीत तो मुद्दा पुढे काही गेला नाही.

भारतीय समाजातील आणि त्या त्या राज्यातील सगळ्याच घटकांना, समूहांना आणि विचारधारांना त्यांच्या संख्येनुसार किंवा ताकदीनुसार प्रतिनिधित्व मिळालं तरच भारतीय लोकशाही अधिक Participative किंवा सहभागाची ठरू शकेल. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीत मोठे राजकीय पक्ष बलवत्तर होतील असं मानलं जातं, यात फारसं तथ्य नाही. उलट भारत हे संघ राज्य आहे. Union of states आहे. त्यामुळे त्या त्या राज्यातलं योग्य प्रतिनिधित्व ताकदीने पुढे येऊ शकेल. देश जसा राज्य संघ आहे, Union of states आहे तसाच तो बहुवांशिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक आहे. अनेक वंश, संस्कृती, भाषा, परंपरा, जात, धर्म आणि आस्था यांना मानणाऱ्यांचा तो संघ आहे. या देशाचं सगळ्यात मोठं सौंदर्य आणि वैशिष्ट्य हेच आहे. हे वैशिष्ट्य आणि ही सुंदरता वर्तमान निवडणूक पद्धतीतून प्रतिबिंबित होत नाही. त्यामुळे या घटकांतर्गत संघर्षांना अनेकदा आमंत्रण मिळतं किंवा बळ मिळतं.

बलवत्तर जाती बलवत्तर बनतील ही भीती अनाठायी आहे. कारण छोट्यातल्या छोट्या समूहांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीत किमान आवाज मिळेल. छोट्या घटकांच्या सहअस्तित्त्वाची दखल घेणं, त्यांना भागीदारी किंवा हिस्सेदारी देणं हे मोठ्या पक्षांनाही भाग पडेल. भारत हा राज्य संघ असल्यामुळे त्या त्या राज्यातील मतांच्या विभागणीनुसार सगळ्या घटकांना राज्यनिहाय प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व मिळण्याची व्यवस्था होईल.

अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्यांवरून उभे राहिलेले नवे संघर्ष शेती संकटाशी निगडीत असले तरी त्या संघर्षांना धार चढली आहे ती प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व नाकारलं गेल्यामुळे.

धारदार बनलेल्या धर्म संघर्षांना बोथट करण्याची, परस्पर अस्तित्त्व आणि भागीदारी मान्य करण्याची शक्यता प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वातच मिळू शकते.

भारतीय संविधान आणि संविधानकर्त्यांचा हेतू आज संकटात आहे. देशातील दोन्ही पक्ष संविधानाच्या बाजूने बोलत आहेत. पण निवडणूक पद्धतीतल्या कॅन्सरवर उपाय करण्यास तयार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी या दुर्धर आजारावर उपाय करायला तयार आहेत का ?

- कपिल पाटील
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी
kapilhpatil@gmail.com

--------------------

पूर्वप्रसिद्धी - दै. लोकसत्ता 19 जुलै 2024 

पैशाने पोखरलेली निवडणूक पद्धत आणि प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची गरज

- कपिल पाटील

https://www.loksatta.com/sampadkiya/features/article-on-electoral-system-and-corruption-issue-by-former-vidhan-parishad-members-kapil-patil-asj-82-4489588/

***

तूर्त रजा घेतो, पण कायम तुमच्या सोबत आहे

मा. संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षक - बंधू भगिनींनो,

सप्रेम नमस्कार,
मुंबई शिक्षक मतदार संघातून सलग तीन टर्म, तुम्ही मला निवडून दिलंत. 18 वर्ष मी तुमचा प्रतिनिधी, तुमचा आमदार होतो. आता मी तुमची रजा घेत आहे, कारण माझी मुदत संपली आहे. या 18 वर्षांमध्ये तुमच्या सर्वांच्या सोबतीमुळे आपण शिक्षकांना सन्मान मिळवून दिला. अनेक प्रश्न मार्गी लावले.

आद्यशिक्षिका सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख या महामानवींचे फोटो आता देशातल्या प्रत्येक शाळेत लागले आहेत. तुम्ही दिलेली साथ आणि शिक्षक भारती यांच्या प्रयत्नांमुळेच हे शक्य झालं.

सलाम -
चौथी निवडणूक आपण किरकोळ मतांनी हरलो असलो तरी सुभाष सावित्री किसन मोरे निवडणूक हरलेला नाही. पैसा, सत्ता आणि अपप्रकार यांचीच चर्चा या निवडणुकीत जास्त झाली. या निवडणुकीत विरोधकांकडून चुकीचे मार्ग अवलंबले गेले. त्यांच्याकडे सत्तेची प्रचंड ताकद होती. आपली साधनं अपुरी होती. तरीही आपण सारे निकराने लढलो. प्रलोभनांना भीक न घालता ठाम राहिलो. शिक्षक भारतीच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या मूल्यांशी कधीही प्रतारणा केली नाही. त्यांनी त्यांचा किल्ला लढवला. निष्ठेने जागले. अनेक सामान्य शिक्षक आणि मुख्याध्यापक, संस्थाचालक यांनीही आपलं इमान विकलं नाही. अनेकांनी आलेली पैशाची पाकीटं परत केली. ज्यांना परत करता आली नाहीत त्यांनी सुभाषला मतदान केलं. न नमता सोबत राहिलात त्याबद्दल तुम्हा सर्वांना सलाम !

यापुढच्या संघर्षात आपण सारे एकत्र राहू. शिक्षक भारती संघटना अजून मोठी करू. तुम्ही जेव्हा जेव्हा अडचणीत असाल, तेव्हा शिक्षक भारती तुमच्या सोबत असेल. मी तुमच्या सोबत असेन.

विश्वास आणि निर्धार -
सुभाष मोरे याने अलिकडेच्या पेन्शनच्या लढाईत सर्वांना पेन्शनचा अधिकार मिळवून दिला. निवडणूक आपण गमावली असली तरी सुभाषने दिलेला पेन्शनचा अधिकार हिरावून घेतला जाणार नाही, एडेड असो किंवा अनएडेड असो आपल्या अधिकाराबद्दल आपण जागरूक राहू. निवडणुकीत ज्यांनी दगाफटका दिला आहे, ते या अधिकारालाही दगाफटका देणार आहेत. पण घाबरू नका, तुमच्यासोबत मी स्वत:, अशोक बेलसरे सर, सुभाष मोरे आणि संपूर्ण शिक्षक भारती ठामपणे उभी राहील. विधीमंडळात नसलो तरी सडकेवर आपण सोबत आहोत.

अनएडेड संस्थांमधील शिक्षकांचं अपरिमित शोषण होतं. त्यांना स्केल सुद्धा मिळत नाही. एडेड शाळेमध्ये लाखांचा पगार, अनएडेड शाळेमध्ये काही हजारात पगार. ही विषमता संपून एडेड प्रमाणे अनएडेडला सुद्धा सन्मानजनक वेतन आणि पेन्शन मिळालं पाहिजे, यासाठी शिक्षक भारतीच्या माध्यमातून आपण सारे प्रयत्न करू. शिक्षक भारती समतेसाठी, समान न्यायासाठी म्हणजे समाजवादी विचारांसाठी कटिबद्ध आहे.

मुंबईतल्या सगळ्या शिक्षण संस्थांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचं काम आपण केलं आहे. कोट्यवधी रुपयांचा फायदा या पुढच्या काळात संस्थांना होत राहणार आहे. संस्थांना यात काही अडचण आल्यास मदतीसाठी शिक्षक भारती सदैव सोबत आहे.

1 तारखेला राष्ट्रीयकृत बँकेतून पगार देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आपण करू शकलो. पुढे महाराष्ट्रभर शिक्षकांना त्याचा फायदा झाला. शिक्षण सेवक नावाचा अपमान पुसला, मानधन वाढवलं. सरप्लस महिला शिक्षिकांना मुंबई बाहेर जाऊ दिलं नाही. रात्रशाळा वाचवल्या. शिक्षकांच्या कामाचे तास कमी केले. स्पर्धा परीक्षेत टिकण्यासाठी एसएससी बोर्डाचा अभ्यासक्रम बदलला. महापुरात वाहून गेलेल्या शाळांना नवीन इमारती मिळवून दिल्या. तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांचा अन्यायकारक मसुदा स्क्रॅप करायला लावला. शाळांचं कंपनीकरण करणारं बिल रोखलं. कंपनीमार्फेत होणाऱ्या शिक्षक भरतीला विरोध केला. खाजगी विद्यापीठात आरक्षणाची तरतूद करायला भाग पाडलं. विद्यार्थी फ्रेंडली टाईमटेबल बनवले. वस्तीशाळा शिक्षकांना कायम केले. यादी मोठी आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा महाराष्ट्र विधान परिषदेत आमदार होते तेव्हा त्यांनी प्रसूती रजेचं बिल कामगार नेते एन. एम. जोशींच्या मदतीने मांडलं होतं. ते मंजूर झालं होतं. पुढे देशाचे मंजूर मंत्री म्हणून बाबासाहेबांनी देशातील महिलांना तीन महिन्यांची प्रसूती रजा बहाल केली होती. त्याच महाराष्ट्र विधान परिषदेत शिक्षक भारतीचा आमदार म्हणून मी जेव्हा गेलो तेव्हा ती रजा आपण सहा महिन्यांची केली. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा पाईक म्हणून मी हे करू शकलो, याचा मला अभिमान आहे.

समाजवादाची लढाई -
इंडिया आघाडीत आपण सोबत राहिलो. संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी त्यांना मतदान केलं. इंडिया आघाडीतल्या प्रमुख पक्षांची तक्रार होती की, भाजपने त्यांचे पक्ष चोरले, पळवले. पण इंडिया आघाडीतील छोट्या पक्षांशी मोठे पक्ष कसे वागले ? भाजपसारखेच ?

इंग्लंडमध्ये लेबर पार्टी 400 पार जाऊन जिंकली आहे. फ्रान्समध्ये फॅसिझमला तिथल्या जनतेने नकार दिला. तर इराणमध्ये सुधारणेच्या दिशेने एक पाऊल पडलं आहे. सामाजिक न्याय आणि समतेसाठी समाजवादाची लढाई पुढील काळात आपल्याला एकजुटीने लढावी लागेल. शोषण संपवण्यासाठी समाजवादाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यासाठीच शिक्षक भारती आणि समाजवादी गणराज्य पार्टीचा आग्रह आहे. या पुढच्या लढाईत आपण आपल्या चुका, त्रुटी दुरुस्त करू आणि शिक्षक आणि सामान्यांच्या हितासाठी एकत्र राहू. लढू आणि जिंकू.

शिक्षक आणि शिक्षण विरोधी हितसंबंधीय समाजवादी विचारांचा रस्ता रोखत राहणार असले तरी आपण सारे रणात उभे आहोत. आणि हे रण आपणच जिंकणार आहोत.

तूर्त आपल्या सर्वांची रजा घेतो. धन्यवाद !

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील
संस्थापक अध्यक्ष, शिक्षक भारती
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी

दि. 12 जुलै 2024

------------------

◾

विधान परिषद कपिल पाटलांसारख्या चांगल्या संसदपटूला मुकणार आहे - देवेंद्र फडणवीस

Tap to watch - https://youtu.be/eTIhvj1n3o4   

◾

यशवंतरावांना अपेक्षित, समाजवादाचा पाळणा सत्तर वर्षात हलला नाही याचं दु:ख - कपिल पाटील 

Tap to watch - https://youtu.be/SFdv5-_2Mkc

◾

वैचारिक मतभेद असूनही सगळ्यांना कपिल पाटील आपला माणूस कसे वाटतात ? - निलम गोऱ्हे 

Tap to watch - https://youtu.be/xPSSxzwbPx0

◾

कपिल पाटील जबाबदारीला वाहून घेतलेला लोकप्रतिनिधी - एकनाथ शिंदे 

Tap to watch - https://youtu.be/XoN0n3WC6WE

◾

सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे आणि अनिल परब यांनी कपिल पाटील यांना काय शुभेच्छा दिल्या ?

Tap to watch - https://youtu.be/uhyvVKbmfgo

🙏

आदर्श घोटाळेबाज उमेदवार

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे म्हणतात, ''शिक्षकांवर अन्याय करणारे 80 वर्षांचे निवृत्त सरकारी अधिकारी आता आमदार बनू मागत आहेत.''

व्हिडिओ बघण्यासाठी Click करा.

निखिल वागळे असं का म्हणतात ? 

कुणाबद्दल म्हणताहेत ?

अर्थातच जमो अभ्यंकर यांच्याबद्दल.

वयाने ते ज्येष्ठ आहेत. त्याबद्दल तर आदरच. निवडणूक लढण्याचाही त्यांना अधिकार आहे. सरकारमध्ये अधिकारी होते. आधी शिक्षण अधिकारी आणि मग उपसचिव. सरकारी अधिकारी आपले शिक्षक व मुख्याध्यापक यांच्याशी कसे वागतात ? ते सांगायला हवं ?

अभ्यंकर साहब ने शिक्षकों को अपमानित करनेवाली ‘शिक्षण सेवक योजना’ शुरू की। वो कहते है, मैं तो अधिकारी था, योजना सरकार की थी । गलत निर्णय होता है, तो समाज हीतैषी अधिकारी हिम्मत दिखाते है। अपनी ट्रांसफर कबूल करते है लेकिन गलत प्रस्ताव पर साइन नहीं करते । जैसे तुकाराम मुंडे, किती बदल्या झाल्या त्यांच्या !

शिक्षकों को अपमानित करनेवाला Contractual Teacher का यह प्रस्ताव तो अभ्यंकर साहब का खुद का था । सामना के न्यूज में वो कबुल करते है । भारत सरकार ने कहाँ था -
While agreeing that the salaries of teachers must be respectable in order that their position in society is respected, it must also be realized that the choice, in the interim period, is between no teacher and a teacher being paid a substantial emolument but not necessarily full pay-scale.

वाचण्यासाठी फोटोवर Click करा.

इस पर अभ्यंकर साहब की शिफारस है की, एक टीचर की सैलरी में चार से पाँच शिक्षक 2500/- महिना मानधन पर नियुक्त किए जा सकते है। वस्तीशाळा शिक्षकांना तर त्यांनी पॅरा टीचर केलं, मानधन 3,500/-. शिक्षक भारतीच्या संघर्षानंतर आज हे शिक्षक कायम झाले आणि चांगला पगार घेत आहेत.

पिछले 20 से 25 साल महाराष्ट्र के हर टीचर ने शिक्षण सेवक होने का दर्द झेला है। प्रायव्हेट अनएडेड स्कूल टिचरों की सैलरी भी उसी कारण आज तक कम है । इस शोषण का अनुभव किया है। कोई भी स्वाभिमानी टीचर क्या अभ्यंकर साहब को स्वीकार करेंगे ?

त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे,
आदर्श घोटाळ्यात मा. अभ्यंकर यांचं नाव आहे. कारगिल शहीदांचे फ्लॅट्स ज्या राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी लुबाडले ती यादी गुगल करून पहा, त्यात यांचं नाव सापडेल.
Tap to read - https://t.ly/yzrds

Cag Report मधील पान क्र 13 आणि 43 जरूर पहा. 

वाचण्यासाठी वरील फोटोवर Click करा. 

सामनाच्या बातमीत अभ्यंकर यांनी आता तर कबुली दिली आहे की, ‘कोणत्याही नियमभंगाचा कलंक न लागलेल्या सभासदांमध्ये त्यांचे नाव आहे.’

सवाल सोसायटी का मेंबर बनने का नहीं, कारगिल शहीदों के लिए ‘आदर्श’ सोसायटी बनी थी । ना अभ्यंकर साहब कारगिल में थे, ना किसी शहीद फॅमिली से आते है।

सरकारने राजयोग सोसायटीत आमदारांना फ्लॅट दिले होते. तेव्हा विरोधी पक्षात बसणारे देवेंद्र फडणवीस आणि मी अशा फक्त दोन आमदारांनी ते फ्लॅट नाकारले. शिक्षक, गिरणी कामगार, कर्मचारी व पोलिस यांना पहिल्यांदा घरं द्या, आमदारांना कशासाठी? अशी भूमिका त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मी घेतली होती.

अभ्यंकर यांनी शहीदांच्या सोसायटीत घुसण्याचं कारण काय होतं ?

शिक्षण सेवक आणि विनाअनुदानित शिक्षकांना तुटपुंज्या मानधनात काम करावे लागते. मग ते शिकवणी वर्ग / क्लासेस घेऊन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. ते ही या अधिकारी महोदयांना बघवले नाही. खाजगी शिकवणी घेणाऱ्या गरीब, मेहनती शिक्षकांवर कारवाई करण्याचा निर्णयही त्यांनीच घेतला.

वाचण्यासाठी फोटोवर Click करा. 

असे शिक्षण आणि शिक्षक विरोधी उमेदवार निवडणूक लढत आहेत. रिटायर झाल्यानंतर राज्यमंत्री दर्जाचे पद भूषविल्यानंतर आता उतार वयात खुर्चीच्या मोहापायी ते पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत.

तीन टर्म प्रतिनिधीत्व केल्यानंतर मी शिक्षक मतदार संघातून निवृत्ती घेत आहे. वयाच्या 58 वर्षी शिक्षक निवृत्त होतात मग त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्याने निवृत्त का होऊ नये ?

तरुण लढाऊ आणि अभ्यासू शिक्षकाला संधी मिळवून देण्यासाठी मी हा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक भारती संघटनेने बहुमताने सुभाष सावित्री किसन मोरे यांची निवड केली आहे. पेन्शनच्या लढाईत सूकाणू समितीमध्ये त्यांनी केलेली कामगिरी उल्लेखनीय आहे. सुभाष निष्कलंक आहे. चारित्र्यशील आहे. विनम्र आहे. तितकाच अभ्यासू आहे. मुंबईत शिक्षकांमध्ये आणि शिक्षक भारतीत 70 टक्के महिला आहेत. महिलांनी मोठ्या विश्वासाने सुभाषचं नाव सुचवलं, यात सर्व आलं.

स्कूल एडेड असो वा अनडेड समान काम समान वेतन आणि समान पेन्शन साठी सुभाष मोरे लढत आहे. सर्वांना कॅशलेसचा आधार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्याच्या या लढ्यात साथ देण्यासाठी येणाऱ्या 26 जूनच्या निवडणुकीत आपण सर्वांनी सुभाष सावित्री किसन मोरे याच्या नावासमोर इंग्रजीत 1 अंक लिहून त्याला प्रचंड बहुमताने निवडून द्यावे, असे आवाहन मी करत आहे. धन्यवाद !

To find out your name and polling station click on link - https://shikshakbharti.webemps.com

कपिल पाटील
संस्थापक, शिक्षक भारती
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी

सिक्युरिटी एजन्सी शिक्षक नेमणार ?

घरातला फ्रीज बिघडला की आपण अर्बन क्लॅपला फोन करतो.

वॉचमन पाहिजे असला की सिक्युरिटी एजन्सीला.

आता शिक्षण संस्थांना टीचर किंवा नॉन टीचिंग नेमायचा असेल तर त्यांना अशाच कुठल्या तरी एजन्सीला संपर्क करावा लागणार आहे.

होय, हे अगदी खरं आहे.
सरकारने शिक्षक, शिपाई आणि कर्मचारी यांच्या नेमणुका करण्यासाठी 9 खाजगी कंपन्या नेमल्या होत्या. यातल्या बहुतेक सिक्युरिटी एजन्सी आहेत. स्कूल, कॉलेज सरकारी असो वा प्रायव्हेट. वॉचमेन नेमणाऱ्या या कंपन्या आता शिक्षक नेमणार आहेत. शिक्षकाला 35 हजार मिळतील पण कंपनीला महिन्याला पगारातून 18 टक्के कमिशन द्यावं लागणार आहे. हा निर्णय आधी आघाडीने घेतला आणि नंतर युतीने कंपन्या बदलून राबवायला सुरवात केली. मागच्या पाच वर्षात अडीच - अडीच वर्षांचं दोघांचं सरकार पण शिक्षकांना छळण्यात दोघांची युती आहे आणि आघाडी आहे.

विधान परिषदेत आघाडी व युतीचे आमदार गप्प राहिले. मी एकट्याने सभागृहात जोरदार विरोध केला. तेव्हा सरकारने या निर्णयाला स्थगिती दिली. स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात येऊन याबद्दलची घोषणा केली.

--------------------------------

सरकार आणि मंत्रिमंडळाचंही खाजगीकरण करा
- आमदार कपिल पाटील
Tap to watch -https://www.youtube.com/watch?v=KvTfNlfvbN4&t=8s

--------------------------------

कंत्राटीकरण पुन्हा सुरू करण्यासाठी आघाडी व युतीचे उमेदवार यावेळी मुंबई शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक लढवत आहेत. आता दोघेही उतरले असले तरी सभागृहात खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण यावर त्यांची एकजूट असते.

पगाराच्या खाजगीकरणासाठी म्हणजे आपले पगार मुंबई बँकेत पळवण्यासाठी मुंबई बँकेचे संचालकही या निवडणुकीत उतरले आहेत. या मुंबई बँकेत भाजप, राष्ट्रवादी आणि दोन्ही शिवसेना एकजूट आहेत. आपले पगार पळवण्यात चौघांचा समान वाटा आहे.

आपले पगार वाचवण्यासाठी अशोक बेलसरे सरांसोबत सुभाष सावित्री किसन मोरे सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढला. सर्व शिक्षकांनी एकजूट दाखवली, हम जीते । मुंबई बँकेच्या मेन पूल अकाऊंटची आता गरज उरलेली नाही. पगार ट्रेजरीतून डायरेक्ट अकाऊंटवर येत आहेत.

शिक्षक भारतीचा आमदार आहे, तोवर शिक्षकांच्या पगाराला हात लावता येणार नाही. म्हणून आता मुंबई बँकवाले थेट निवडणुकीत उतरले आहेत. हमारी सैलरी सुरक्षित रखने के लिए सुभाष सावित्री किसन मोरे शिक्षक आमदार बनने चाहिए।

या दोघांकडे धनशक्ती आणि बलशक्ती आहे. आता घरोघरी पाकिटे आणि गाड्या पाठवल्या जातील. मुंबईचे शिक्षक अशा अमीषाला कधीच बळी पडत नाही, हे मागच्याच निवडणुकीत सिद्ध झालं आहे. यावेळीही त्यांचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी आपले उमेदवार सुभाष सावित्री किसन मोरे 1 हेच आमदार हवेत. 

पाकीट आणि गाड्या घेऊन येणाऱ्यांना आपण सांगायचं आहे, आम्ही शिक्षक आहोत. आम्ही तुम्हाला शिकवलं आहे. आता ही नवी शिकवणी तुम्ही आम्हाला देऊ नका. 

माझ्या सगळ्या शिक्षक बंधु भगिनींना माझे आवाहन आहे, बॅलेट पेपरवर फक्त सुभाष सावित्री किसन मोरे यांच्या नावासमोरील चौकटीत इंग्रजीत 1 नंबर लिहून आपला आमदार निवडून द्या.



सिर्फ Subhash Savitri Kisan More इस नाम के आगे अंग्रेजी में 1 लिखना है। और कुछ नहीं लिखना है, No tick, No Sign, No Circle, No Dot.

To find out your name and polling station click on link - https://shikshakbharti.webemps.com


कपिल पाटील
संस्थापक, शिक्षक भारती
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी

सावित्रीच्या लेकाला 1 मत देण्याचा आनंद

कपिल तुम क्यूँ रिटायर हो रहे हो? 

राजनीति में कोई रिटायर होता है ?

माझा पत्रकार मित्र मला पुन्हा पुन्हा प्रश्न विचारत होता.

मी त्याला म्हणालो, माझे शिक्षक 58 व्या वर्षी रिटायर होतात. साठी गाठल्यावरही मी शिक्षक आमदारकी ताब्यात ठेवणं शोभणारं नाही.

तुझ्या विरोधात दोन मोठे उमेदवार उतरलेत. एक अधिकारी आहेत. दुसरे बँकवाले. एक ऐंशीच्या घरात. दुसरे सत्तरी पार. त्यांना अट नाही का ? त्याचा प्रतिप्रश्न.

शिक्षक को एक नियम और शिक्षक आमदार को दुसरा नियम, यह भेद मुझे मान्य नहीं । तरुणांना मग संधी कधी मिळणार ?

सुभाष सावित्री किसन मोरे तरुण आहे. अभ्यासू आहे. आणि लढवय्या आहे.

आमदार होण्याच्या आधीच पेन्शनच्या प्रश्नावर सरकारी कर्मचारी यांचे नेते विश्वास काटकर यांच्यासोबतीने तो लढला. आणि जिंकलाही. काटकर साहेब स्वत: मला म्हणत होते, ‘पेन्शन मिळवून देण्याच्या लढाईत सुभाष मोरेचा वाटा मोठा आहे.’

नव्या एनपीएस धारकांना समान पेन्शन मिळेल का ? अशी शंका सर्वांनाच होती. पण सुभाष मोरे याने ज्या पद्धतीने मांडणी केली, त्यातले बारकावे शोधले, त्यामुळे सुकाणू समिती बरोबरच अधिकारी वर्गही चकीत झाला. सरकारला ते मान्य करावं लागलं.

हीच गोष्ट कॅशलेस उपचाराची. होय, ते ही शक्य झालं आहे. राजेंद्र दर्डा शिक्षण मंत्री असताना त्यांना आम्ही सावित्री फातिमा कॅशलेस शिक्षक कुटुंब आरोग्य योजना सादर केली होती. ती तयार केली होती सुभाष मोरे यानेच.

आप पुछोगे, अनएडेड निजी संस्थानों के बारे में क्या? पेंशन और कैशलेस स्वास्थ्य इन दोनों योजनाओं का अनएडेड टीचरों को भी लाभ मिलेगा । कम से कम 5 लाख का कैशलेस कवर अनएडेड को मिलेगा। बस 2 जुलाई तक इंतजार करें। सुभाष मोरे द्वारा स्टेअरिंग कमिटी के नेताओं और सरकार के सामने अनएडेड के लिए पेंशन की एक योजना प्रस्तुत की गई है। मुझे यकीन है, उसका भी जल्द ही समाधान हो जायेगा ।

सुभाष सावित्री किसन मोरे याच्या आमदारकीत अनएडेड, प्रायव्हेट शाळा, कॉलेजमधील शिक्षकांनाही हा अधिकार मिळणार आहे.

माझ्या सगळ्या शिक्षक बंधु भगिनींना माझे आवाहन आहे, बॅलेट पेपरवर फक्त सुभाष सावित्री किसन मोरे यांच्या नावासमोरील चौकटीत इंग्रजीत 1 नंबर लिहून आपला आमदार निवडून द्या.

सिर्फ Subhash Savitri Kisan More इस नाम के आगे अंग्रेजी में 1 लिखना है। और कुछ नहीं लिखना है, No tick, No Sign, No Circle, No Dot.

आपण सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख यांचे पेशाने आणि विचारांचे वारसदार आहोत. सुभाषच्या आईचं नावही सावित्री आहे. सावित्रीच्या लेकाला 1 नंबरचं मत देण्यासारखा दुसरा आनंद कुठला !

To find out your name and polling station click on link - https://shikshakbharti.webemps.com


कपिल पाटील

संस्थापक, शिक्षक भारती
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी

महिला दिनानिमित्ताने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांना खुले पत्र -

प्रति,
मा. ना. श्री. एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस
उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा. ना. श्री. अजित पवार
उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा. ना. श्री. दीपक केसरकर
शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

विषय : महिला दिना निमित्ताने काही मागण्या...  

महोदय,
सर्वप्रथम महिला दिनाच्या आणि महाशिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
हे दोन्ही विशेष दिवस यंदा एकाच वेळी आले आहेत.

शिव – पार्वतीचं भारतीय मिथक हे डॉ. राममनोहर लोहिया म्हणतात तसं, भारताच्या अतूट आणि विलक्षण एकजुटीचं प्रतीक आहे. पार्वतीच्या वियोगानंतर धरती हादरवून सोडणारं तांडव करणारा शिवशंकर जगातल्या कोणत्याच मिथकात नाही.

भक्ताने पार्वतीची पूजा नाकारली म्हणून अर्ध नरनारी नटेश्वराचं रूप धारण करणारा शिव या देशात पुजला जातो. त्या देशाचं अर्धांग, आधी आबादी उपेक्षित, वंचित आणि पीडित आहे आजही. त्यांना बरोबरीचा हिस्सा आणि प्रतिष्ठित कामही द्यायला आपण तयार नाही आहोत अजून.

महाराष्ट्रात वेगळी स्थिती नाही. स्त्री श्रम शक्तीचं प्रमाण 22 टक्क्यांवरुन 32 टक्क्यांवर आलं आहे. पण त्यांना बरोबरीचं वेतन नाही. प्रतिष्ठित जीवन वेतन तर दूर, किमान वेतनही नाही. स्त्री श्रम शक्तीचा बहुतांश हिस्सा अप्रतिष्ठित श्रमाचा भाग बनून राहिला आहे.

संत मुक्ताई, राजमाता जिजाऊ, लोकमाता अहिल्या, महाराणी ताराराणी, राणी चांदबीबी, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई, ज्ञानज्योती फातीमा बी, माता रमाई, कवयित्री बहिणाबाई, डॉ. रखमाबाई, ताराबाई शिंदे ते थेट शारदाबाई पवार, मृणालताई गोरे, स्मिता पाटील अशी मोठी परंपरा आहे महाराष्ट्रात. पण सरकारी, निमसरकारी आणि स्थानिक प्रशासनात स्त्रीचा वाटा नगण्य आहे.

मंत्रीमंडळात अदिती तटकरे नावाने उशिरा का होईना किमान एक स्त्री तरी आली. आमच्या या छोट्या बहिणीने आईचं नाव लावण्याची सक्ती करणारा निर्णय घेतला आहे. त्याचं जरूर स्वागत पण शासनाचा गाडा ज्यांच्या खांद्यावरुन वाहिला जातो आहे त्यातल्या शेवटच्या पायरीवर 3.50 लाख महिला कर्मचारी आहेत. अंगणवाडी ताई, आशा वर्कर्स, मदतनीस, मिड डे मिल तयार करणाऱ्या ताई, आरोग्य कर्मचारी आणि विनाअनुदानित खाजगी संस्थांमधले शिक्षक यांना वेतन मिळत नाही. मानधन मिळते जे लाजिरवाणे आहे.

महात्मा फुले यांनी म्हटलं होतं,

स्त्री पुरुष सर्व कष्टकरी व्हावे। कुटुंबा पोसावे आनंदाने॥

आत्महत्याग्रस्त लाखो शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील विधवांना कुणाचाच आधार नाही. त्या कुटुंबात आनंद कोण पेरणार ? केवळ आनंदाचा शिधा वाटून जबाबदारी झटकता येणार नाही.

आजच्या जागतिक महिला दिनी आपणापुढे काही मागण्या करत आहे,

1) शिक्षक आणि पोलीस भरती यामध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण ठेवावे.

2) उर्वरित सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांसाठी किमान 33 टक्के आरक्षण ठेवावे.

3) अंगणवाडी, आशा वर्कर्स यांना मानधन नको सन्मानपूर्वक जीवन वेतन द्यावे.

4) सर्व Unaided खाजगी संस्था, कस्तुरबा गांधी विद्यालय, अल्पसंख्याक विभाग आणि कंत्राटी कर्मचारी यातील सर्व शिक्षक व कर्मचारी यांना पूर्ण वेतन द्यावे.

5) आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नी आणि एकल स्त्रीया यांना पेन्शन द्यावे. त्यांच्या मुला – मुलींना सर्व शिक्षण मोफत करावे.

6) खाजगी विद्यापीठ व संस्थांमध्ये प्रवेश घेणारे विद्यार्थी व विद्यार्थिनी स्कॉलरशीप आणि फीशीपचे हकदार असणार नाहीत, अशी तरतूद असणारा कायदा तात्काळ रद्द करावा.

आणि शिक्षणमंत्री महोदय, आपल्यासाठी आणखी विनंती,

एक -

आपल्या बालभारती पुस्तकामधले धडे स्त्री – पुरुष समतेचे धडे देत नाहीत. दादा खेळायला बाहेर जा आणि ताई आईला मदत कर. असं सूचित करणारे दाखले किंवा उदाहरणं असतात. महात्मा गांधी यांनी बालपोथी तयार केली होती, त्यातली आई मुलाला म्हणते, जा ताईला मदत कर, घरातलंही काम कर.

शिक्षणमंत्री महोदय, थोडं लक्ष द्याल ?

दोन -
NEP वर आधारित नव्या पुस्तकातून सावित्रीबाई फुले यांच्या सहकारी फातिमा शेख यांचं नाव डिलिट करण्यात आलं आहे. सावित्रीबाई यांनी महात्मा फुले यांना लिहलेल्या पत्रांमध्ये स्वत: म्हटलं आहे की, ‘फातिमा आहे म्हणून मुलींची (पहिली) शाळा मी चालवू शकते.'

शिक्षणमंत्री महोदय, मग सरकारने हा भेदाभेद करण्याचं कारण काय ?

कृपया दखल घेऊन कार्यवाही व्हावी, हीच अपेक्षा.    

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील
अध्यक्ष, समाजवादी गणराज्य पार्टी